Being a developing country, India has many requirements. While on one hand, India has to convert its huge population into human resources, on the other hand it is also necessary to build basic facilities and infrastructure for this huge population. Being a developing country, India has limitations in its financial resources. Although Indian economy in recent years is becoming self-reliant to a large extent, yet the need for external resources to meet requirements remains.
These basic requirements and infrastructure contribute significantly to the development of a country. In view of this, due to limited financial and technical resources of the country, foreign loans & grants are sometimes required for the projects.
To fulfill this objective, the need was felt to set up a department in Uttar Pradesh which could act as a Nodal Department of the State Government for monitoring and coordinating such projects, which would include project financing international institutions like World Bank, Asian Development Bank, Japan International Cooperation Agency(JICA), European Investment Bank and other bilateral & multilateral financing institutions. To fulfill these goals, the Externally Aided Project Department was created.
The Externally Aided Projects Department in the State Government works as the nodal department for externally aided projects. It is responsible for training of personnel for preparing projects and for monitoring the progress of projects.
The department has a provision of funds for formulation of new projects by various departments of the Government. The project as prepared by the concerned department is put up for approval of a nodal committee chaired by Principal Secretary, Planning Department, Government of U.P.
After approval of the Nodal Committee, the project is forwarded for concurrence of the concerned administrative department/ministry of Government of India.
The Department of Economic Affairs examines the project proposal in respect of its importance, role in economic development, growth as well as the desirability for being funded by an external agency before forwarding it the external funding agency.
Thereafter, the project undergoes the stages of pre-approval, approval and negotiations on favourable conclusion of all these stages, signing of agreement takes place between the lending agency and the State Government.
In the current economic scenario, ensuring availability of sufficient and continuous funds for various developmental activities in the state is the topmost priority of the State Government. The state government has embarked upon an ambitious reform program in key sectors such as Governance, Energy, Civil Service, Finance, Tax, Health and Public Enterprises.
Planning for the foreign aid flow is essentially an annual exercise. Although the broad framework of resource gap and financing pattern of the public sector investment is available from the medium term plan prepared every fifth year by the State Planning Commission, annual flows depend on a number of inter-linked factors like past commitments, projects in pipeline, pace of implementation of Externally Aided Projects, balance of payments, annual indicators for fresh commitments by donors etc .
भारत एक विकासशील देश है। एक विकासशील देश होने के नाते भारत की बहुविध आवश्यकताएं हैं। जहां एक तरफ भारत को अपनी विशाल जनसंख्या को मानव संसाधन में बदलना है, वही दूसरी तरफ इस विशाल जनसंख्या के लिए मूलभूत सुविधाएं एवं आधारभूत संरचना का निर्माण भी करना है।
एक विकासशील देश होने के नाते भारत के पास वित्तीय संसाधनों की सीमाएं हैं। हालांकि आजादी के इन 73 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था काफी हद तक आत्मनिर्भर होती जा रही है, फिर भी अभी भी सामाजिक, वित्तीय एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बाह्य संसाधनों की आवश्यकता बनी हुई है।
ये मूलभूत आवश्यकताएं एवं आधारभूत संरचना किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। इनकी पूर्ति के लिए देश में परियोजनाओं के क्रियान्वयन की आवश्यकता सदैव रहती है। इसी के दृष्टिगत देश एवं प्रदेश के सीमित वित्तीय एवं प्राविधिक संसाधनों के कारण उक्त परियोजनाओं के संचालन हेतु विदेशी ऋण/अनुदान की भी आवश्यकता होती है।
इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश में एक ऐसे विभाग के गठन की आवश्यकता महसूस हुई जो ऐसी परियोजनाओं के अनुश्रवण एवं समन्वय हेतु राज्य सरकार के एक नोडल विभाग के रूप में कार्य कर सके, जो अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे-विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, जापान बैंक फार इन्टरनेशनल (जायका), यूरोपियन इन्वेस्टमेन्ट बैंक आदि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय एवं बायलेटरल वित्त पोषण संस्थानों (एम0एफ0आई0) से प्राप्त ऋण या अनुदान द्वारा वित्त-पोषित हैं।
इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बाह्य सहायतित परियोजना विभाग का गठन किया गया।
राज्य सरकार में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना विभाग बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए नोडल विभाग के रूप में काम करता है। यह परियोजनाओं को तैयार करने और परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है।
विभाग में सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा नई परियोजनाओं के निर्माण के लिए धन का प्रावधान है। संबंधित विभाग द्वारा तैयार की गई परियोजना को, मुख्य सचिव, योजना विभाग, यू.पी. सरकार की अध्यक्षता में एक नोडल समिति के अनुमोदन के लिए रखा गया है।
नोडल समिति की मंजूरी के बाद, परियोजना को भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभाग / मंत्रालय की सहमति के लिए भेजा जाता है। आर्थिक मामलों का विभाग इसके महत्व, आर्थिक विकास में भूमिका, विकास के साथ-साथ बाहरी वित्तपोषण एजेंसी को अग्रेषित करने से पहले किसी बाहरी एजेंसी द्वारा वित्तपोषित किए जाने की वांछनीयता के संबंध में परियोजना प्रस्ताव की जांच करता है । इसके बाद, परियोजना इन सभी चरणों के अनुकूल निष्कर्ष पर पूर्व अनुमोदन, अनुमोदन और बातचीत के चरणों से गुजरती है, ऋण देने वाली एजेंसी और राज्य सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं ।
